सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक याचिका से संबंधित है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़े एक कानून को चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत ने इस नोटिस पर चार हफ़्तों के भीतर जवाब मांगा है।
इस याचिका में ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937’ के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि देश में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (UCC) के अभाव के कारण, 1937 का ‘शरीयत एप्लीकेशन एक्ट’ अभी भी लागू है।
प्रशांत भूषण ने कहा कि इस पुराने कानून के चलते, लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) मुस्लिम महिलाओं को विरासत, संपत्ति के अधिकार और शादी जैसे मामलों में लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस कानून के तहत, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आधा या उससे भी कम हिस्सा मिलता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर देता है, तो इससे ‘इंडियन सक्सेशन एक्ट’ की व्याख्या बदल सकती है खास तौर पर उस प्रावधान की, जिसमें कहा गया है कि यह एक्ट मुसलमानों पर लागू नहीं होता। इसके अलावा, एक वैकल्पिक तरीका यह भी हो सकता है कि यह सिद्धांत स्थापित किया जाए कि चाहे कोई भी कानून लागू हो, वह स्वभाव से भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि विरासत में महिलाओं को पुरुषों के हिस्से का आधा या उससे कम हिस्सा देने की प्रथा अपने आप में भेदभावपूर्ण है। ऐसी प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि याचिका में यह तर्क दिया गया है कि देश को आज़ादी मिले दशकों बीत जाने के बाद भी, एक ऐसा कानून लागू है जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने में नाकाम रहा है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि विरासत और उत्तराधिकार के मामलों में मुस्लिम महिलाओं के साथ किया जाने वाला बर्ताव, उन्हें असल में ‘दूसरे दर्जे का नागरिक’ बना देता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस भेदभावपूर्ण प्रथा को अब खत्म किया जाना चाहिए।
यह मामला सीधे तौर पर पर्सनल लॉ और बुनियादी संवैधानिक अधिकारों के बीच मौजूद आंतरिक टकराव को संबोधित करता है। अगर अदालत इस कानून के प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर देती है, तो यह मुस्लिम महिलाओं के कानूनी अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक जीत होगी।
