इन 5 बैंकों की हिस्सेदारी बेचेगी भारत सरकार,जाने कहि आपका भी खाता तो नही है इन बैंकों में। सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) और यूको बैंक समेत पांच बैंकों में हिस्सेदारी बेचेगी। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) मानदंडों के तहत केंद्र सरकार इन बैंकों में हिस्सेदारी घटाकर 75 फीसदी से कम करने की योजना बना रही है। कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में से चार ने पहले ही 31 मार्च, 2023 तक सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का अनुपालन कर लिया है।
दिल्ली स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में फिलहाल सरकार की हिस्सेदारी 98.25 फीसदी है. चेन्नई के इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 96.38 फीसदी, यूको बैंक में 95.39 फीसदी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08 फीसदी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 86.46 फीसदी है.
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा- चालू वित्त वर्ष में तीन और पीएसबी ने न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता का अनुपालन पूरा कर लिया है। शेष पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमपीएस मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार की है।
जोशी ने कहा कि बैंकों के पास हिस्सेदारी कम करने के कई विकल्प हैं, जिनमें अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बाजार की स्थिति के आधार पर, इनमें से प्रत्येक बैंक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेगा। उन्होंने बिना कोई समय सीमा बताए कहा कि इस आवश्यकता को पूरा करने के प्रयास जारी हैं.
आपको बता दें कि सेबी के मुताबिक, सभी लिस्टेड कंपनियों के लिए पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियमों का पालन करना जरूरी है। हालांकि, नियामक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष छूट दी है. उनके पास 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड को पूरा करने के लिए अगस्त 2024 तक का समय है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का निर्देश दिया है क्योंकि नियामक मानदंडों का अनुपालन न करने के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं। वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को पत्र लिखकर गोल्ड लोन से संबंधित अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने को कहा है।
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