JIO, Airtel को खत्म करने के लिए BSNL ने कसी कमर करने जा रही है ये बड़ा काम,JIO, Airtel की हवा हुई टाइट।

JIO, Airtel को खत्म करने के लिए BSNL ने कसी कमर करने जा रही है ये बड़ा काम,JIO, Airtel की हवा हुई टाइट। सरकारी टेलीफोन कंपनी बीएसएनएल हमेशा ही अपने ग्राहकों का ध्यान बखूबी रखती है वहीं यूजर्स का दिल जीतने के लिए हमेशा नए ऑफर लेकर भी आती रहती है बीएसएनएल कंपनी के पास एक से बढ़कर एक सस्ते और किफायती प्लांस भी देखने को मिल जाते हैं हालांकि बीएसएनल यूजर्स की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है जिसके पीछे का मुख्य कारण 4G सेवाओं की कमी भी बताई जा रही है.

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JIO, Airtel को खत्म करने के लिए BSNL ने कसी कमर करने जा रही है ये बड़ा काम,JIO, Airtel की हवा हुई टाइट।

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जहां एक तरफ एयरटेल और जिओ कंपनी 5G सेवा भी लॉन्च करने जा रही हैं तो दूसरी ओर बीएसएनएल कंपनी अभी तक 4G पर ही अटकी हुई है बीएसएनल यूजर्स इन कंपनियों की तरफ लगातार झुकाव कर रहे हैं आज के समय में हर किसी को फास्ट इंटरनेट सेवा की आवश्यकता है और लोग अपना काम सही तरीके से कर पाए इस बात का ध्यान देते हैं हालांकि अब बीएसएनएल कंपनी भी सरकार को पत्र लिखकर वोडाफोन आइडिया के साथ 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करने की मांग कर रही है.

बताया तो ऐसा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया में सरकार की लगभग 33% की हिस्सेदारी है इसलिए सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल का मानना है कि सरकार वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क का उपयोग बीएसएनएल के ग्राहकों को 4G सेवा प्रदान करने के लिए कर सकती है वहीं इसी सिलसिले में बीएसएनएल ने आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव को भी पत्र लिखा है और मांग भी की है उनका कहना है कि बीएसएनएल का नेटवर्क देश भर में मौजूद ही नहीं है इसलिए जहां बीएसएनल का नेटवर्क नहीं है वहां पर वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है.

बीएसएनएल कंपनी का तो कहना है कि 4G सेवाओं की कमी होने की वजह से यूजर्स दूसरे ऑपरेटर की तरफ झुकाव कर रहे हैं ऐसे में एयरटेल और जिओ जहां एक तरफ 5G सेवे दे रहा है तो बीएसएनएल के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हुए हैं बीएसएनएल का मानना है कि वोडाफोन आइडिया के 4G सर्विस का उपयोग करने से उसे देश भर में तेजी से 4G सेवाएं शुरू करने में काफी मदद मिल जाएगी इससे बीएसएनल यूजर्स को वापस बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी हालांकि यह देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि सरकार सरकारी टेलीकॉम कंपनी के समान पर आखिर क्या फैसला लेंगे?

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