नई दिल्ली: वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रदर्शनकारियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा बनाए गए सहायता कोष में ₹1 करोड़ देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की कानूनी पैरवी के लिए एक व्यवस्थित तंत्र तैयार किया जाएगा।
कानूनी सहायता के लिए बनेगा विशेष सिस्टम
कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित जिन राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है, वहां दर्ज मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत वकीलों का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जो जरूरतमंद छात्रों और प्रदर्शनकारियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा।
CJP कोष में ₹1 करोड़ का योगदान
सिब्बल ने कहा कि उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बनाए गए कोष में अपनी ओर से ₹1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही उन्होंने देशभर के वकीलों से भी अपील की कि वे इस पहल में आर्थिक और कानूनी दोनों तरह का सहयोग दें।
उन्होंने कहा कि कानून के कथित दुरुपयोग से प्रभावित लोगों के साथ कानूनी समुदाय को मजबूती से खड़ा होना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग
कपिल सिब्बल ने मांग की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है, तो सरकार को उसकी समीक्षा कर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने वालों के खिलाफ अनावश्यक आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
FIR से जुड़े मामलों के लिए बनेगी वेबसाइट
सिब्बल के अनुसार, CJP एक विशेष वेबसाइट भी तैयार करेगी, जिसमें उन छात्रों और प्रदर्शनकारियों की जानकारी उपलब्ध होगी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
इस वेबसाइट के माध्यम से देशभर के इच्छुक वकील सीधे ऐसे मामलों से जुड़ सकेंगे और प्रभावित लोगों को कानूनी सहायता प्रदान कर सकेंगे।
CJP ने सरकार को दी समयसीमा
इधर, CJP ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने संबंधी लिखित आश्वासन निर्धारित समय तक नहीं मिलता है, तो संगठन दोबारा आंदोलन शुरू करने पर विचार करेगा।
CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार के साथ हुई बातचीत में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और भविष्य में नए मामले दर्ज न करने पर सहमति बनी थी। अब संगठन लिखित समझौते का इंतजार कर रहा है।
लिखित समझौता नहीं मिला तो फिर होगा प्रदर्शन
आशुतोष रांका ने कहा कि यदि निर्धारित समय तक लिखित समझौता जारी नहीं किया गया और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया गया, तो CJP दोबारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अपने वादे का सम्मान करेगी और सभी लंबित मामलों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
नोट: इस समाचार में शामिल दावे संबंधित पक्षों के सार्वजनिक बयानों पर आधारित हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। यदि संबंधित सरकारी एजेंसियां या अन्य पक्ष कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी करते हैं, तो उसके अनुसार स्थिति में बदलाव संभव है।
