स्क्रैप नीति पर केंद्र सरकार की नई अधिसूचना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार 1 अप्रैल, 2023 से पहले राज्य में 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है एक मसौदा अधिसूचना जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। नया नियम निगमों और परिवहन विभागों की बसों और अन्य वाहनों के लिए भी अनिवार्य होगा।
सड़क परिवहन मंत्रालय की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों के साथ ही विभागों में पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसके लिए मील के पत्थर तय किये गये हैं. माइलस्टोन-1 के तहत वाहनों की जानकारी के लिए गूगल शीट के साथ 23-01-2023 को जारी आरवीएसएफ में 15 वर्ष या उससे अधिक पुराने सरकारी और अर्ध-सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने के संबंध में एक पत्र जारी किया गया है। 28-11-2022 को निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15 प्रतिशत छूट और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 8 वर्षों के लिए कुल टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
आपको 5 फरवरी तक अपने वाहन की जानकारी देनी होगी
पुराने वाहनों पर लंबित देनदारी में एकमुश्त छूट की प्रक्रिया चल रही है। सभी अधिकारियों को अपने विभाग के 15 साल पुराने वाहनों की जानकारी 5 फरवरी तक उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके. इस हिस्से के प्रमोशन के लिए 2000 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है. यह राशि राज्यों को 31 मार्च तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत प्रोत्साहन अनुदान के लिए पात्र बनने के लिए राज्य को माइलस्टोन-1 और माइलस्टोन-2 हासिल करना होगा।
प्रत्येक मील का पत्थर हासिल करने के बाद, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, माइलस्टोन-1 के तहत आरवीएसएफ में 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए सरकारी आदेश जारी करना अनिवार्य होगा. यह आदेश राज्य सरकार के सक्षम विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए जिसमें सभी विभागों, स्थानीय निकायों, उपक्रमों आदि में स्क्रैप किए जाने वाले वाहनों की आवश्यक संख्या और आरवीएसएफ के माध्यम से उनका निपटान किए जाने का समय स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। .
15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा
इसके अलावा, वाहनों पर मोटर वाहन कर रियायत प्रदान करना और आरवीएसएफ में स्क्रैप किए गए पुराने वाहनों पर कम से कम एक वर्ष के लिए लंबित देनदारियों की एकमुश्त छूट प्रदान करना भी सुनिश्चित करना होगा। माइलस्टोन-2 के तहत, चयनित मानदंडों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग होगी। इसके तहत रद्द किए गए वाहनों की कुल संख्या कम से कम राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश में निर्दिष्ट वाहनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए।
सभी वाहनों को आरवीएसएफ में ही स्क्रैप किया जाना चाहिए। इन वाहनों की स्क्रैपिंग सरकारी आदेश में उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए और जमा प्रमाणपत्र (सीओडी) के रूप में स्क्रैपिंग का प्रमाण MORTH के साथ साझा किया जाना चाहिए।