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गृह मंत्रालय ने 9 NGO का FCRA लाइसेंस किया निलंबित

Home Ministry suspends FCRA license of 9 NGOs

अमित शाह जब से देश के गृह मंत्री बने हैं तभी से लगातार एनजीओ पर सख्ती दिखा रहे हैं! ऐसे में गृह मंत्रालय ने अब तक इस साल में 9 और पिछले डेढ़ महीने में 6 एनजीओ के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया है! जानकारी के अनुसार ऐसी आर ए के तहत अब केवल 22708 सक्रिय एनजीओ और अन्य संघ पंजीकृत है!

मालूम हो कि यह अन दिनों काफी लंबे समय से मिल रहे फंड का दुरुपयोग करने के कारण जांच के दायरे में आए थे इससे पहले 27 अगस्त को नेता शेख अबूबकर अहमद से जुड़े केरल के एक NGO, ‘मरकज़ुल इघासथिल कैरियाथिल हिंडिया’ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया था! वही उन पर भी फंड का दुरुपयोग और साल 2019 से 2020 के वार्षिक एफसीआरए रिटर्न के दौरान तथ्य को गलत ढंग से पेश करने का आ रोप था!

एनजीओ को 146 करोड रुपए विदेशों से मिले थे 35 दानदाता थे जिनमें से 28 केवल यूएसए से जबकि अन्य ओमान तुर्की और ब्रिटेन से थे! स एनजीओ से पहले लखनऊ की अल हस एड्यूकेशन एंड वेल्फेयर ऑर्गेनाइजेशन पर गाज गिरी थी! फिर हरियाणा के मेवात ट्रस्ट एड्यूकेशनल वेल्फेयर का भी लाइसेंस 180 दिन के लिए सस्पेंड हुआ था!

ईसाई समूहों की बात करें तो ओडिशा के जनजातीय और स्वर्गीय अनुग्रह मंत्रालयों के अधिकारिता संगठन और मदुरै के रश फाउंडेशन को निलंबन का सामना करना पड़ा! इसके बाद बैंगलोर स्थित सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज और होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज, एक मिशनरी संगठन है जो आंध्र प्रदेश से बाहर संचालित होता है!

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