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मोदी सरकार के एक फैसले से 5 साल तक पछताएगा चीन

अब मोदी सरकार के फैसले से चीन को झटका लग सकता है दरअसल कॉमर्स मिनिस्ट्री की जांच शाखा डीजीटीआर ने घरेलू विनिर्माण को सस्ते आयात से बेचने के लिए चीन के विटामिन सी पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है! डीजीटीआर ने अपनी जांच के अंदर कहा है कि चीन का आयात घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य और यहां तक की बिक्री की लागत से भी कम कीमत पर आ रहा है! डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में यह भी कहा कि डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग प्रभावित हुआ है!

चीन से निर्यात पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश

अधिसूचना में आगे कहा गया है, इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए चीन में निर्मित या चीन से निर्यात किए गए सामानों के आयात पर एक निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की जाती है!

क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा में जब कोई देश या फर्म किसी उत्पाद का निर्यात घरेलू बाजार में किसी उत्पाद की कीमत से कम कीमत पर करता है तो उसे डंपिंग कहते हैं! डंपिंग आयात करने वाले देश में उस उत्पाद की कीमत को प्रभावित करती है, जो निर्माण कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे को प्रभावित करती है!

वित्त मंत्रालय लेगा अंतिम फैसला

डीजीटीआर ने आयात पर 3.2 डॉलर प्रति किलोग्राम और 3.55 डॉलर प्रति किलोग्राम के शुल्क की सिफारिश की है! शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय लेता है!

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