चीन ने सरकारी एजेंसियों में काम करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे एप्पल के आईफोन और अन्य विदेशी ब्रांड के मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। सरकारी कर्मचारियों को भी ऑफिस लाने से मना किया गया है. हाल के सप्ताहों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों को चैट समूहों और बैठकों में सरकार के इस आदेश के बारे में सूचित किया है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की ओर से यह कदम तब उठाया गया है जब वह विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करने और साइबर सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दे रहा है. चीन नहीं चाहता कि विदेशी ब्रांड के उपकरणों के जरिए किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी देश की सीमा से बाहर जाए। वह जानकारी को सीमित करने का काम कर रहे हैं. चीन को लगता है कि विदेशी ब्रांड के फोन के जरिए जासूसी की जा सकती है.
एप्पल को चीन से मोटी कमाई होती है
चीनी सरकार द्वारा उठाए गए कदम से चीन में मौजूद एप्पल समेत विदेशी ब्रांडों को काफी नुकसान हो सकता है। Apple चीन में सबसे लोकप्रिय मोबाइल फोन ब्रांड है। चीन एप्पल का सबसे बड़ा बाजार भी है. कंपनी को 19 फीसदी मुनाफा सिर्फ चीन से मिलता है. यह स्पष्ट नहीं है कि चीनी सरकार के आदेश को कितनी सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस मामले पर अभी तक Apple की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया है.
प्रतिबंध पहले से ही लागू हैं
चीन पहले ही कुछ सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों के लिए आईफोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि नए आदेश के तहत प्रतिबंध का दायरा बढ़ा दिया गया है. माना जा रहा है कि इस बार पाबंदियों को सख्ती से लागू किया जाएगा. चीन सरकार का नया आदेश चीन और अमेरिका के बीच जारी तनाव को दर्शा रहा है. टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लेकर अमेरिका और चीन लगातार एक-दूसरे पर प्रतिबंध लगाते रहे हैं।
दरअसल, अमेरिका ने हाल ही में Huawei पर प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों को चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है. माना जा रहा है कि चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में नया फरमान जारी किया है. डेटा लीक का डर दोनों देशों को सताता रहता है. अमेरिका लंबे समय से चीन पर जासूसी का आरोप लगाता रहा है. हालांकि, चीन अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करता रहा है.
